फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा काठमाडौंका रामशरण बेपत्ता

फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा काठमाडौं महानगर १० कपनका २७ वर्षीय सुमित भन्ने रामशरण लुइटेल बेपत्ता भएका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका राजेन्द्रबाबु रेग्मीले बताए।

उनीसँगै डुङ्गामा सवार सुविन चालिसे र रुपेश अधिकारीको भने प्रहरीले सकुसल उद्धार गरेको छ। उनीह! पनि काठमाडौं १० कपन निवासी हुन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरु आफैले डुङ्गा चलाएर फेवाताल घुम्दै थिए।

उद्धारका लागि गण्डकी प्रदेश शसस्त्र प्रहरी गण पोखराका रेस्क्यु टिम र नेपाल प्रहरीको टिम परिचालित भएका छन् ।

एमसिसीमा रहेका १० प्रावधान मान्न सकिँदैन- झलनाथ खनाल

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसिसीका केही बुँदा मान्न नसकिने बताएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गम्भिर बुँदा रहेको सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सच्याउने बताए।

नेकपा गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै खनालले अमेरिकाले दिने भनेको ५० करोड डलर अनुदान भने नराम्रो पक्ष नभएको बताए। ‘५० करोड डलर नराम्रो कुरा होइन, नेपालको पूर्वाधार बन्छ भने, तर त्यसमा रहेका १० वटा प्रावधान मान्न सकिँदैन।’

खनाल नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले एमसिसी अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक समेत हुन्। कार्यदलले केही दिन अघि मात्र नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसिसीबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

‘एमसिसी सम्झौता ५ वर्षका लागि हो’, उनले भने, ‘१० वटा यस्ता बुँदा छन्, जो सदाका लागि भनेर लेखिएको छ, त्यो कुरालाई मान्न सकिँदैन।’

यीसहित केही बुँदाहरु लाजमर्दो भएको भन्दै उनले भने, ‘के हेरेर सही गर्यो?, यस्ता झुटा कुरा धेरै भनेर काम छैन, हामी प्रकाशित गर्छौं, तपाई पनि गहनतापूर्वक अध्ययन गर्नुस्।’

सम्झौतामा एमसीसी लागू गर्दा अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेटको कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भनेर हस्ताक्षर भएको उनले बताए । एमसिसीबारे अमेरिकी नेताहरुले पनि ठाउँ कु–ठाउँ बोलेको उनले बताए।

हामीले एमसिसी र आइपिएसबीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्‍यौं, एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेको छैन,’ खनालले भने, ‘अमेरिकी नेताहरुले ठाउँ कु– ठाउँ अँग हो भनेका छन्।’ यसबारे स्वयं अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने खनालले माग गरे।

सम्झौताका केही बुँदा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।