सामाजिक सुरक्षा योजना: आलोचकलाई जवाफ कि जनतालाई राहत ?

काठमाण्डौ । नयाँ युगको सुरुवात भन्दै निकै ठूलो प्रचार प्रसार र हल्लिखल्लिका बीच सरकारले मंसिर ११ गते मंगलबारबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारीले जस्तै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने व्यवस्था यो योजनाले गरेको छ । यसमा पेन्सन मात्रै होइन औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षाको समेत बन्दोबस्त गरेको छ । तामझामका सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली गरे । उनले यो कार्यक्रमलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्दै विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको समेत दावी गरे । र, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कहाँ भनेर खोज्नेहरुका लागि यो कार्यक्रम गतिलो जवाफ भएको समेत भन्न भ्याए ।

हात खुट्टा नचले अर्थात काम गर्न नसके भोक भोकै बस्नु पर्ने हो की भन्ने त्रासबाट गुज्रिरहेका निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सरकारले ल्याएको समाजिक सुरक्षा योजनाले रातह दिएको छ । श्रमिकलाई बढि नै आशावादी बनाएको छ । तर, धेरैजसो सामान्य श्रमिकहरुलाई यो योजनाबाट कसरी पेन्सनलगायका सुविधा पाइन्छ भन्ने विषयमा जानकारी नै छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकले पेन्सनसँगै अन्य सेवा, सुविधा पाउन के गर्नुपर्छ ? अस्थायी, करारमा रहेका र ज्यालामा काम गर्ने पनि यो सुविधाको उपभोग गर्न पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नले धेरै श्रमिकलाई सताएको छ । यसको जवाफ दिदै श्रम मन्त्रालय भन्छ– पाउँछन्, सबैले पेन्सन पाउँछन् ।

हो, यो कार्यक्रमबाट श्रमिकमा ठूलो आशाको सञ्चार भएको छ । तर, ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् । किनकी उनीहरुलाई उद्योगी ब्यबसायीको भर लागेको छैन् । त्यसो त घुमाउरो भाषामा उद्योगी ब्यबसायीले कार्यान्व्यन गर्न कठिन भएको बताइसकेका छन् । केहिले त अहिले थपिएको आर्थिक बोझ आफूहरु थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको समेत बताएका छन् । उद्योगीहरुको यस्ता खालका अभिब्यक्तिसँगै अर्थविद्हरुले पनि यहि यसको कार्यान्व्यनमा शंका मानेका छन् । उद्योगी ब्यबसायी इमन्दार नबने र सरकारले कडाईका साथ अनुगमन नगरे यो कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कमजोर रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । अझै यसका लागि भनेर जम्मा भएको रकमको सदुपयोग नभए यसले अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो प्रभाव पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

ओली सरकारले गरेका निर्णय मध्ये सम्भवत सबैभन्दा बढि लोकप्रिय यहि निर्णय होला । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । यो स्वभाविक चिन्ताप्रति सरकार कति गम्भिर भएर लाग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी । त्यसो त यसको कार्यान्व्यनले ओली सरकारको लोकप्रियता पनि निर्धारण गर्ने छ । यदि सरकारले गरेको बाचा अनुसार यो कार्यक्रम सफल भयो भने निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि साञ्चै नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ । देशको श्रम क्षेत्रले कोल्टे फेर्ने छ । तर, सिडिन्डिकेट अन्त्य भएको जस्तै हल्ला नै मात्र भयो भने चाँही यो फेरि पनि सरकारले गरेको भद्दा जोक भन्दा बढि केहि हुने छैन् ।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *